APAAR ID for Students: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विधान परिषद में 'APAAR ID' योजना के फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यह 12 डिजिट की एक यूनिक डिजिटल आईडी है, जो छात्रों के सभी एजुकेशनल डाक्यूमेंट्स को जीवन भर के लिए सुरक्षित और वेरिफाइड रखेगी। इस सिस्टम से न सिर्फ बच्चों का स्कूल एडमिशन और ट्रांसफर आसान होगा, बल्कि पैरेंट्स की सहमति से बनने वाली यह आईडी उनके भविष्य और डिजिटल एजुकेशन के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।
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विधान परिषद में सरकार का पक्ष
5 अगस्त 2026 को लखनऊ में यूपी विधान परिषद के मानसून सत्र के तीसरे दिन बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने हिस्सा लिया। सदन की कार्यवाही के दौरान उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। संदीप सिंह ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन और जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, बच्चों के एजुकेशनल रिकॉर्ड्स को डिजिटली सुरक्षित रखने के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम तैयार किया गया है।
क्या है 12-digit APAAR ID और इसके फायदे?
केंद्र सरकार ने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 'अपार (APAAR) आईडी' योजना शुरू की है। इसके तहत हर स्टूडेंट के लिए 12 डिजिट की एक यूनिक आईडी जनरेट की जाती है। विधान परिषद में मंत्री ने बताया कि यह डिजिटल आईडी बच्चों के लिए जिंदगी भर काम आएगी।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र के सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स एक ही जगह डिजिटल फॉर्म में सेफ रहेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट किसी नए शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन के लिए जाएगा, तो इस आईडी की मदद से तुरंत डिजिटल वेरिफिकेशन हो सकेगा। इससे छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल या कॉलेज में ट्रांसफर और प्रवेश लेने की प्रक्रिया में बहुत आसानी होगी।
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पैरेंट्स की सहमति है जरूरी
इस योजना की पारदर्शिता को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि यह डिजिटल आईडी पूरी तरह से पैरेंट्स (अभिभावकों) की सहमति से ही तैयार की जा रही है। भारत सरकार के निर्देशों के तहत, महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा जिले के अधिकारियों, स्कूल के शिक्षकों और पैरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की APAAR ID बन सके। संदीप सिंह ने इसे छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार का एक बहुत ही दूरदर्शी और महत्वपूर्ण कदम बताया है।
