सार: अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मुख्य मांग है कि बिना किसी देरी के 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए और इसमें SC, ST और OBC वर्ग की महिलाओं का हिस्सा तय किया जाए। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि परिसीमन और जनगणना के नाम पर इस बिल को अटकाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस धरने की मुख्य मांगें और पल्लवी पटेल ने बीजेपी पर क्या बड़े आरोप लगाए हैं।
जंतर मंतर पर गूंजा 'आधी आबादी, पूरा हक' का नारा
शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने डॉ पल्लवी पटेल की अगुवाई में एक दिन का धरना दिया। यूपी के अलग-अलग जिलों से आए इन कार्यकर्ताओं ने "महिला आरक्षण तत्काल लागू करो" और "महिलाओं ने ठाना है, सामाजिक न्याय लाना है" जैसे नारे लगाकर अपनी आवाज़ बुलंद की।
पार्टी की सबसे प्रमुख मांग यह है कि देशभर की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% Women Reservation तुरंत लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सरकार को Delimitation या जनगणना का बहाना बनाकर इस मामले को टालना नहीं चाहिए, बल्कि मौजूदा स्थिति में ही तुरंत प्रोसेस शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही, महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों के अंदर भी SC, ST और OBC महिलाओं के लिए कोटा फिक्स करने की जोरदार मांग उठाई गई।
'बीजेपी ने महिला आरक्षण को सिर्फ दिखावा बना दिया है'
धरने को संबोधित करते हुए सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा काफी लंबे समय से सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। 2014 से पूर्ण बहुमत में बैठी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई बिल और कानून पास किए, लेकिन महिला आरक्षण लागू करने के नाम पर इस सरकार की असली मानसिकता सामने आ जाती है।
उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में ही Women Reservation Bill सर्वसम्मति से पास हो चुका है, लेकिन इसे लागू करने के लिए मोदी सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल Notification जारी नहीं किया। पल्लवी पटेल ने कहा कि बिल को परिसीमन से जोड़ना सिर्फ संसद की सीटें बढ़ाने का एक हथकंडा था, जिसे महिला आरक्षण का नाम देकर देश की आधी आबादी को धोखा दिया गया है।
मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी
डॉ पटेल ने साफ किया कि देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए सोशल जस्टिस के तहत हर वर्ग की महिलाओं को राजनीति में उनका वाजिब हक मिलना ही चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी को अब अपनी इन रणनीतियों से बाज आना चाहिए और विपक्ष पर दोष मढ़ना बंद करना चाहिए।
उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अगर आने वाले चुनावों में सभी वर्गों को शामिल करते हुए महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। देश की महिलाएं अब इस राजनीतिक धोखे को अच्छी तरह समझ चुकी हैं और उन्हें पता है कि अपना अधिकार संघर्ष करके कैसे हासिल करना है।
