Type Here to Get Search Results !

HindiFiles में आपका स्वागत है

प्रीमियम अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव कंटेंट पाने के लिए हमारे WhatsApp Channel से जुड़ें।

Sonia Gandhi 1980 Voter List Controversy: सोनिया गांधी की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

 कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के 1980 के वोटर लिस्ट विवाद में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी पर कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के आरोप में दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। यह मामला भारत की नागरिकता मिलने से करीब तीन साल पहले ही वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल होने के दावे से जुड़ा है। सोनिया गांधी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया है। यह आर्टिकल इस पूरे कानूनी विवाद, कोर्ट के हालिया आदेश और दोनों पक्षों के दावों की विस्तार से जानकारी देता है।

राउज एवेन्यू कोर्ट का दिल्ली पुलिस को निर्देश

सोनिया गांधी के खिलाफ 1980 के वोटर लिस्ट मामले में कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस विवाद में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। याचिका में मांग की गई है कि जाली दस्तावेजों का उपयोग करके मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के आरोप में सोनिया गांधी पर FIR दर्ज की जाए। कोर्ट के इस कदम ने पॉलिटिकल गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है।

वकील विकास त्रिपाठी की शिकायत और मुख्य आरोप

यह पूरा कानूनी विवाद वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दाखिल की गई शिकायत पर टिका है। उनका मुख्य दावा यह है कि साल 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम दर्ज था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, हैरानी की बात यह है कि सोनिया गांधी को आधिकारिक रूप से भारत की नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 1980 में नाम जुड़ने के बाद 1982 में इसे लिस्ट से हटा दिया गया था। इसके बाद 1983 में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे इसे दोबारा शामिल करवाया गया। इसी फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस जांच और एफआईआर की मांग की जा रही है।

सेशंस कोर्ट ने पलटा था मजिस्ट्रेट का फैसला

इस मामले का लीगल सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। इससे पहले, 11 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां रिविजन पिटीशन दायर की।

21 सितंबर 2026 को स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया। सेशंस कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश बिना किसी ठोस कारण के पास किया गया था और इस बात पर ठीक से गौर नहीं किया गया कि शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं। इसके बाद केस को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास भेज दिया गया था।

सोनिया गांधी का पक्ष

इन गंभीर आरोपों पर सोनिया गांधी ने अपना रुख बिल्कुल साफ रखा है। उन्होंने अपने जवाब में इन दावों को पूरी तरह बेबुनियाद, झूठा और राजनीति से प्रेरित करार दिया है।

उनके मुताबिक, शिकायतकर्ता ने अपने दावों को साबित करने के लिए अदालत में कोई भी पक्का सबूत या ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला सिर्फ हवा-हवाई अटकलों, मीडिया रिपोर्ट्स और काल्पनिक आवेदनों के आधार पर खड़ा किया गया है।

अब सबकी नजरें दिल्ली पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर टिकी हैं। पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर ही राउज एवेन्यू कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली कानूनी दिशा तय करेगी।

Ads

#codes

Ads