Ranchi Student Protest: रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। 'विधानसभा घेराव' के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 500 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। इस भारी विरोध के बीच JPSC को भंग कर दिया गया है, लेकिन छात्र CBI जांच की मांग को लेकर अब भी मैदान में डटे हुए हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।
10 अगस्त को JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों ने 'विधानसभा घेराव' का आह्वान किया था। जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो हालात बेकाबू हो गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा।
FIR को लेकर SSP का बयान
शुरुआत में खबर आई थी कि पुलिस ने 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें 100 प्रमुख प्रदर्शनकारियों को नामजद (named) और 500 को अज्ञात बताया गया था। हालांकि, रांची के SSP राकेश रंजन ने इस बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि किसी भी छात्र को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस ने सिर्फ विधानसभा के पास हिंसा और हंगामा करने वाले करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सरकार का एक्शन: JPSC भंग
इस बड़े बवाल के बीच, सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भंग कर दिया है। आयोग के तीनों सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की सदस्य डॉ. अजिता भट्टाचार्य से भी 10 अगस्त को पूछताछ होनी है।
CM हेमंत सोरेन की अपील और छात्रों की मांगें
मामले को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद छात्रों को एक लेटर लिखकर उनकी चिंताओं को दूर करने और उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं।
लेकिन, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लेकर रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मुख्य मांगें नहीं मानी गई हैं। छात्र JSSC-CGL परीक्षा, नियुक्ति प्रक्रिया और इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की लंबी बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई फाइनल सहमति नहीं बन पाई है।
